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भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सरकारी योजनाएँ (Government Schemes) समाज के हर वर्ग तक विकास पहुँचाने का माध्यम हैं। चाहे बात गरीब और वंचित वर्ग की हो, किसानों और श्रमिकों की हो या फिर महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की — सरकार समय-समय पर कई योजनाएँ लागू करती रही है।
आज के डिजिटल और प्रतिस्पर्धी युग में हर नागरिक का जानकारी से लैस होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग योजनाओं के अभाव में उन लाभों से वंचित रह जाते हैं जिनके लिए वे पात्र होते हैं। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे भारत की टॉप 10 सरकारी योजनाओं की, जिन्हें हर भारतीय नागरिक को जानना चाहिए।
प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था— हर नागरिक, विशेषकर गरीब और ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना।
शून्य शेष राशि खाता (Zero Balance Account) की सुविधा।
₹1 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर (अब ₹2 लाख तक)।
₹30,000 का जीवन बीमा कवर (विशेष शर्तों पर)।
ओवरड्राफ्ट सुविधा — खाते के अच्छे संचालन पर ₹10,000 तक।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से सब्सिडी सीधे खाते में।
जून 2025 तक लगभग 55.69 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना ने लाखों गरीब परिवारों को वित्तीय मुख्यधारा से जोड़कर बैंकिंग का लोकतंत्रीकरण किया है।
यह एक जीवन बीमा योजना है जिसे 2015 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कम प्रीमियम पर नागरिकों को जीवन बीमा सुरक्षा देना।
वार्षिक प्रीमियम सिर्फ ₹330।
मृत्यु की स्थिति में परिवार को ₹2 लाख का बीमा कवर।
18 से 50 वर्ष तक के लोग इसमें जुड़ सकते हैं।
करोड़ों परिवारों को इस योजना ने आर्थिक सुरक्षा दी है। यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए जीवनरक्षक है जिनकी आय का मुख्य स्रोत एक ही व्यक्ति है।
यह योजना दुर्घटनाओं से होने वाली मौत या विकलांगता पर आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है। इसे भी 2015 में लॉन्च किया गया।
सिर्फ ₹20 सालाना प्रीमियम।
दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख का कवर।
आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख का कवर।
18–70 वर्ष तक कोई भी जुड़ सकता है।
जून 2025 तक करीब 51.73 करोड़ लोग नामांकित हो चुके हैं। यह दिखाता है कि कम प्रीमियम पर सुरक्षा लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है।
भारत में असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इनकी बुज़ुर्गावस्था में पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की।
18–40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है।
60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर हर महीने ₹1,000 से ₹5,000 तक पेंशन।
जितनी जल्दी जुड़ेंगे, प्रीमियम उतना कम लगेगा।
सरकार भी कुछ योगदान करती है (योग्यता पर निर्भर)।
जून 2025 तक 7.89 करोड़ लोगों ने नामांकन कराया है। इससे यह स्पष्ट है कि असंगठित क्षेत्र के लोगों में जागरूकता बढ़ी है।
यह योजना 2018 में लॉन्च हुई और इसे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना माना जाता है। इसका उद्देश्य है— हर गरीब और कमजोर परिवार को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ देना।
हर परिवार को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा।
10 करोड़ से अधिक परिवार कवर किए गए।
देशभर के पब्लिक और प्राइवेट अस्पताल शामिल।
कार्डधारक बिना नकद (Cashless) इलाज करा सकते हैं।
लाखों परिवारों को इस योजना से मुफ्त उपचार मिला है। इससे गरीब लोग अब इलाज के लिए कर्ज लेने या ज़मीन बेचने से बचे हैं।
2016 में शुरू की गई यह योजना गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन (LPG) उपलब्ध कराने के लिए थी।
बीपीएल परिवार की महिला को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन।
आर्थिक मदद — ₹1,600 प्रति कनेक्शन।
स्वास्थ्य सुरक्षा (धुएँ से बचाव) और पर्यावरण संरक्षण।
अब तक करोड़ों महिलाएँ धुएँ वाले चूल्हों से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जी रही हैं।
2005 में शुरू हुई यह योजना ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करती है।
हर ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार।
न्यूनतम मजदूरी की गारंटी।
विकास कार्यों में श्रमिकों की भागीदारी।
2025 में इसके लिए लगभग ₹860 अरब का बजट रखा गया। यह ग्रामीण भारत में रोजगार और आर्थिक सुरक्षा की रीढ़ बन चुकी है।
यह योजना फरवरी 2019 में लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना।
हर किसान को ₹6,000 सालाना (तीन किस्तों में)।
पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में।
सभी किसानों को समान लाभ।
अगस्त 2025 तक लगभग 9.70 करोड़ किसान लाभान्वित, और ₹20,500 करोड़ से अधिक की राशि जारी।
2016 में शुरू हुई यह योजना किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए है।
कम प्रीमियम (2% खरीफ, 1.5% रबी फसल)।
नुकसान होने पर बीमा कंपनी भुगतान करती है।
सभी किसानों के लिए उपलब्ध।
अब तक ₹1.75 लाख करोड़ से अधिक का क्लेम भुगतान। इसने किसानों की आर्थिक सुरक्षा को नई ताकत दी।
खुले में शौच से मुक्ति।
लाखों शौचालयों का निर्माण।
स्वच्छता की ओर जनआंदोलन।
डिजिटल साक्षरता का प्रसार।
सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध।
ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट की पहुँच।
आज ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों का जीवन आसान बनाया है।
| योजना | उद्देश्य | प्रमुख लाभ |
|---|---|---|
| PMJDY | वित्तीय समावेशन | 55.69 करोड़ खाते |
| PMJJBY | जीवन बीमा | ₹330 प्रीमियम, ₹2 लाख कवर |
| PMSBY | दुर्घटना बीमा | ₹20 प्रीमियम, ₹2 लाख कवर |
| APY | पेंशन | 7.89 करोड़ नामांकन |
| PM-JAY | स्वास्थ्य बीमा | ₹5 लाख कवर |
| PM Ujjwala | स्वच्छ ईंधन | मुफ्त LPG कनेक्शन |
| MGNREGA | रोजगार | 100 दिन की गारंटी |
| PM-KISAN | किसानों को नकद | ₹6,000 सालाना |
| PMFBY | फसल बीमा | ₹1.75 लाख करोड़ क्लेम |
| स्वच्छ/डिजिटल इंडिया | स्वच्छता + डिजिटल | जनजागरूकता व डिजिटल सुविधा |
भारत की प्रमुख योजनाएँ हैं — प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और स्वच्छ भारत/डिजिटल इंडिया मिशन।
यह योजना गरीब और ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ती है। इसमें शून्य बैलेंस खाता, बीमा और ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है।
आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलता है।
इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर हर महीने ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक पेंशन मिल सकती है, यह योगदान पर निर्भर करता है।
गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया जाता है, जिससे वे धुएँ वाले चूल्हों से मुक्त होकर स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर सकें।
प्रत्येक पात्र किसान को सालाना ₹6,000 (तीन किस्तों में ₹2,000-₹2,000) सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है।
यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से सुरक्षा देती है। किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है और नुकसान होने पर बीमा कंपनी क्लेम देती है।
ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को यह योजना साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है।
PMJJBY: जीवन बीमा (₹330 प्रीमियम, ₹2 लाख का कवर)।
PMSBY: दुर्घटना बीमा (₹20 प्रीमियम, ₹2 लाख का कवर)।
सरकार ने myscheme.gov.in पोर्टल बनाया है। यहाँ आप अपनी पात्रता डालकर सभी योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं।
भारत सरकार की ये टॉप 10 योजनाएँ न केवल गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिकों की ज़रूरतें पूरी करती हैं बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की नींव भी मजबूत करती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, रोजगार और डिजिटल विकास को गति दी है।
हर नागरिक को चाहिए कि वह अपने अधिकारों और योजनाओं के बारे में समय पर जानकारी रखे। इसके लिए सरकार ने myscheme.gov.in जैसा पोर्टल भी बनाया है, जहाँ से व्यक्ति अपनी पात्रता के अनुसार योजनाएँ खोज सकता है
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