अब बिना RTPS आवेदन के नहीं मिलेगा किसी भी सरकारी योजना का लाभ: बिहार सरकार का बड़ा निर्देश
बिहार सरकार ने सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है. अब किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए RTPS पोर्टल से आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है. इसका सीधा मतलब है कि अब ऑफलाइन आवेदन, बिचौलियों या बार-बार दफ्तरों के चक्कर से धीरे-धीरे छुटकारा मिलेगा.
यह कदम राज्य में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और आम नागरिकों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के मकसद से उठाया गया है.
क्या है RTPS और क्यों हुआ अनिवार्य
RTPS का पूरा नाम है Right to Public Services. बिहार सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए शुरू की थी ताकि नागरिकों को प्रमाण पत्र और सरकारी सेवाएं तय समय में मिल सकें.
अब सरकार ने साफ कर दिया है कि:
- सरकारी योजनाओं में आवेदन केवल RTPS के माध्यम से ही मान्य होगा
- मैनुअल या अधूरा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा
- आवेदन की पूरी ट्रैकिंग ऑनलाइन होगी
इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि यह भी पता रहेगा कि आवेदन किस स्तर पर अटका है.
किन सेवाओं और योजनाओं पर लागू होगा नियम
RTPS के जरिए पहले से ही कई सेवाएं दी जा रही हैं, जैसे:
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र
अब इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मिलने वाली सरकारी योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, आवास योजना, राशन कार्ड से जुड़ी सेवाएं और अन्य लाभकारी योजनाओं के लिए भी RTPS आवेदन जरूरी होगा.
RTPS से आवेदन करने के फायदे
RTPS को अनिवार्य करने के पीछे सरकार की सोच बिल्कुल साफ है. इसके कुछ बड़े फायदे हैं:
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी
- दलालों और अवैध वसूली पर रोक
- समय-सीमा में सेवा मिलने की गारंटी
- आवेदन की स्थिति घर बैठे चेक करने की सुविधा
- दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा
खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए यह व्यवस्था बड़ी राहत साबित हो सकती है.
RTPS से आवेदन कैसे करें: आसान स्टेप्स
RTPS के जरिए आवेदन करना कोई मुश्किल काम नहीं है. प्रक्रिया काफी सरल रखी गई है:
- RTPS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- आवश्यक सेवा या योजना का चयन करें
- आधार नंबर या मोबाइल नंबर से लॉगिन करें
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन सबमिट करने के बाद रसीद डाउनलोड करें
यही रसीद आगे चलकर आपके आवेदन का प्रमाण मानी जाएगी.
समय पर सेवा नहीं मिली तो क्या करें
RTPS कानून के तहत अगर तय समय में सेवा नहीं मिलती है तो:
- आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं
- संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे
- कई मामलों में जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है
यही वजह है कि RTPS को आम लोगों का अधिकार कहा जाता है.
डिजिटल शासन की ओर बढ़ता
RTPS को अनिवार्य करना इस बात का संकेत है कि बिहार सरकार अब डिजिटल और जवाबदेह प्रशासन की ओर तेजी से बढ़ रही है. इससे योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा और सरकारी सिस्टम पर लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा.
अगर आप किसी भी सरकारी योजना के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो अब पहला कदम यही होगा कि आप RTPS पोर्टल से सही तरीके से आवेदन करें. यही रास्ता आगे चलकर हर सरकारी सुविधा की कुंजी बनने वाला है.
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