बिहार में सड़क पर गड्ढा दिखाओ और ₹5,000 पाओ: जानें क्या है सरकार की नई योजना और कैसे करें आवेदन
Patna, Bihar: बिहार सरकार ने राज्य की सड़कों की सूरत बदलने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए एक बेहद अनोखी योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है। अब बिहार का कोई भी आम नागरिक सड़क पर गड्ढा दिखने पर उसकी शिकायत दर्ज करा सकता है, और शिकायत सही पाए जाने पर उसे ₹5,000 का नकद इनाम दिया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य सड़कों को 'गड्ढा मुक्त' बनाना और इसमें जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
योजना की मुख्य झलकियां (At a Glance)
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | गड्ढा बताओ, इनाम पाओ योजना |
| इनाम राशि | ₹5,000 (प्रति स्वीकृत शिकायत) |
| कार्रवाई की समय सीमा | शिकायत के 72 घंटे के भीतर मरम्मत |
| लागू होने की संभावित तिथि | 15 फरवरी 2026 |
| भुगतान का माध्यम | सीधा बैंक खाते में (DBT) |
आवेदन की प्रक्रिया: Step-by-Step Guide
अगर आप अपने क्षेत्र की खराब सड़क सुधारना चाहते हैं और इनाम जीतना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:
1. गड्ढे की फोटो और वीडियो लें
सबसे पहले सड़क पर मौजूद गड्ढे की एक साफ फोटो या 10-15 सेकंड का वीडियो बनाएं। ध्यान रहे कि फोटो में आसपास की जगह पहचान में आनी चाहिए ताकि लोकेशन ट्रैक करना आसान हो।
2. आधिकारिक ऐप/पोर्टल पर अपलोड करें
बिहार सरकार इसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप और सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लॉन्च कर रही है।
ऐप पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें।
गड्ढे की फोटो अपलोड करें।
GPS लोकेशन ऑन रखें ताकि विभाग को सड़क की सटीक जानकारी मिल सके।
3. विभाग द्वारा वेरिफिकेशन
आपकी शिकायत सीधे संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर (JE) के पास जाएगी। विभाग यह जांच करेगा कि सड़क पथ निर्माण विभाग (RCD) या ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) के कार्यक्षेत्र में आती है या नहीं।
4. 72 घंटे के भीतर मरम्मत (Road Ambulance)
शिकायत के सही पाए जाते ही 'रोड एंबुलेंस' (मरम्मत वाहन) को मौके पर भेजा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि शिकायत मिलने के 72 घंटे के भीतर सड़क को दुरुस्त कर दिया जाए।
5. इनाम राशि का भुगतान
सत्यापन (Verification) पूरा होने के बाद, ₹5,000 की प्रोत्साहन राशि सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते (DBT) में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण नियम और शर्तें
सरकारी सड़कें: यह योजना केवल बिहार सरकार (RCD/RWD) के अधीन आने वाली सड़कों के लिए है। नेशनल हाईवे (NH) पर यह लागू नहीं होगी।
फर्जी शिकायत पर कार्रवाई: गलत या पुरानी फोटो का उपयोग करके विभाग को गुमराह करने वालों पर कानूनी कार्रवाई या जुर्माना लगाया जा सकता है।
अधिकारियों की जवाबदेही: यदि इंजीनियर निर्धारित समय (72 घंटे) में काम पूरा नहीं कराते, तो उनके वेतन से कटौती का भी प्रावधान है।
निष्कर्ष
बिहार सरकार की यह 'गड्ढा बताओ, इनाम पाओ' योजना भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और ठेकेदारों की मनमानी रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी, बल्कि आम आदमी भी सरकारी तंत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकेगा।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस योजना से संबंधित आधिकारिक ऐप लिंक और हेल्पलाइन नंबर जल्द ही सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे। हम पाठकों को सलाह देते हैं कि केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों पर ही अपनी जानकारी साझा करें।
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