पीएम किसान सम्मान निधि: सिर्फ 29 लाख किसानों का पंजीकरण, आईडी नहीं बनी तो लाभ रुकेगा

 

पीएम किसान सम्मान निधि के लिए सिर्फ 29 लाख 

किसानों का पंजीकरण, विशेष अभियान में एक 

तिहाई किसानों की ही बनी किसान आईडी

Last Updated On 22/01/26

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए एक अहम और चिंताजनक स्थिति सामने आई है। अख़बार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के बावजूद अब तक केवल 29 लाख किसानों का ही पंजीकरण पूरा हो पाया है। यह संख्या कुल किसानों के मुकाबले लगभग एक तिहाई है।

सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जिन किसानों की किसान आईडी (Farmer ID / Kisan ID) नहीं बनेगी, वे आने वाले समय में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।

किसान आईडी क्या है और क्यों जरूरी हो गई है?

किसान आईडी किसानों की एक डिजिटल पहचान है, जिसके जरिए उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की सभी कृषि योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।
अब सरकार का फोकस है कि सभी लाभ डायरेक्ट और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंचे।

किसान आईडी से जुड़े प्रमुख लाभ:

• पीएम किसान सम्मान निधि की राशि समय पर मिलना

• फसल बीमा योजना का लाभ

• कृषि सब्सिडी और अनुदान

• भविष्य की सभी डिजिटल कृषि योजनाओं से जुड़ाव

विशेष अभियान के बावजूद पंजीकरण कम क्यों?

रिपोर्ट के मुताबिक:

• राज्य में 85 लाख से अधिक सक्रिय किसान हैं

• इनमें से केवल 75 लाख किसान पीएम किसान योजना में पंजीकृत हैं

• लगभग 65 लाख किसानों की ही ई-केवाईसी पूरी हो पाई है

• और सिर्फ 29 लाख किसानों की किसान आईडी तैयार हुई है

यह साफ दिखाता है कि डिजिटल प्रक्रिया, जागरूकता की कमी और तकनीकी दिक्कतें बड़ी बाधा बनी हुई हैं।

किसान आईडी नहीं बनी तो क्या नुकसान हो सकता है?

सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अंजीकृत किसानों को आने वाले समय में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

• पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त अटक सकती है

• अन्य सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा

• कृषि सब्सिडी और सहायता में देरी होगी

• भविष्य की डिजिटल योजनाओं से बाहर हो सकते हैं

• सरकारी रिकॉर्ड में किसान की स्थिति स्पष्ट नहीं रहेगी

किसान पंजीकरण से क्या फायदे होंगे?

जिन किसानों का पंजीकरण और किसान आईडी बन जाएगी, उन्हें:

• पीएम किसान सम्मान निधि बिना रुकावट मिलेगी

• सभी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा

• गलत और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी

• किसान का डेटा सुरक्षित और अपडेट रहेगा

• कृषि सलाह और योजनाओं की जानकारी समय पर मिलेगी

किन जिलों में स्थिति बेहतर और कहां कमजोर?

खबर के अनुसार कुछ जिलों में किसान पंजीकरण की रफ्तार बेहतर रही है, लेकिन कई जिलों में यह प्रक्रिया काफी धीमी है।
इसी वजह से सरकार ने विशेष अभियान चलाकर पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंजीकरण तेज करने का फैसला लिया है।

सरकार क्या कदम उठा रही है?

सरकार द्वारा लिए जा रहे प्रमुख कदम:

• पंचायत स्तर पर विशेष पंजीकरण शिविर

• CSC और कृषि कार्यालयों की मदद

• ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाना

• किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान

• जल्द ही अभियान को और तेज करने की तैयारी

किसानों को अभी क्या करना चाहिए?

अगर आप किसान हैं और अभी तक:

• आपकी किसान आईडी नहीं बनी है

• ई-केवाईसी अधूरी है

• पीएम किसान पंजीकरण में समस्या है

तो तुरंत:

• नजदीकी CSC सेंटर जाएं

• कृषि कार्यालय या पंचायत शिविर में संपर्क करें

• जरूरी दस्तावेज साथ रखें (आधार, बैंक खाता)

Sarkari Suchna के पाठकों के लिए यह खबर क्यों जरूरी है?

Sarkari Suchna पर आने वाले पाठकों में बड़ी संख्या में:

• किसान

• ग्रामीण परिवार

• कृषि योजनाओं में रुचि रखने वाले नागरिक

शामिल हैं। यह खबर सीधे आर्थिक सहायता, पेंशन और कृषि सुरक्षा से जुड़ी है, इसलिए समय रहते जानकारी होना बेहद जरूरी है।

निष्कर्ष

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ तभी सुरक्षित रहेगा, जब किसान समय पर पंजीकरण, ई-केवाईसी और किसान आईडी की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
सरकार का साफ संदेश है:

किसान आईडी नहीं बनी तो सरकारी योजनाओं का लाभ खतरे में पड़ सकता है।

इसलिए सभी किसानों को चाहिए कि वे जल्द से जल्द पंजीकरण कराकर अपने अधिकार और लाभ सुरक्षित करें।