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Important Government Updates

बिहार में ई-नीलामी प्रक्रिया कैसे होगी? आवेदन, पात्रता, दस्तावेज, EMD और खनन पट्टा मिलने की पूरी जानकारी

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  बिहार में ई-नीलामी क्यों शुरू की गई? बिहार सरकार ने बिहार खनिज नियमावली, 2026 के तहत खनिज पट्टों (विशेषकर बालू घाट, पत्थर खदान और अन्य लघु खनिज क्षेत्रों) के आवंटन को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए ई-नीलामी (E-Auction) व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। इसका उद्देश्य मनमानी आवंटन प्रक्रिया को समाप्त करना, अधिक राजस्व प्राप्त करना और अवैध खनन पर नियंत्रण करना है। ई-नीलामी (E-Auction) क्या है? ई-नीलामी एक ऑनलाइन बोली प्रक्रिया है, जिसमें इच्छुक व्यक्ति या कंपनी इंटरनेट के माध्यम से निर्धारित समय के भीतर बोली लगाती है। सबसे उपयुक्त और नियमों के अनुरूप उच्च बोली लगाने वाले पात्र आवेदक को खनन पट्टा या घाट का आवंटन किया जाता है। बिहार में ई-नीलामी की पूरी प्रक्रिया चरण 1: नीलामी की अधिसूचना जारी होगी खान एवं भूतत्व विभाग या संबंधित जिला प्रशासन पहले नीलामी की सूचना जारी करेगा। इसमें निम्न जानकारी होगी— खनिज का प्रकार खदान/बालू घाट का नाम स्थान आरक्षित मूल्य आवेदन की अंतिम तिथि ई-नीलामी की तिथि पात्रता की शर्तें चरण 2: ऑनलाइन पंजीकरण इच्छु...

बिहार खनिज नियमावली 2026 को मंजूरी: नए नियम, जुर्माना, ई-नीलामी, अवैध खनन पर सख्ती और पूरी जानकारी

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  पहले हम जानते है कि बिहार खनिज नियमावली 2026 क्या है?  बिहार खनिज नियमावली, 2026 बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत नई नियमावली है जिसका उद्देश्य राज्य में बालू, पत्थर तथा अन्य लघु खनिजों के खनन, भंडारण, परिवहन एवं पट्टा आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, डिजिटल, पर्यावरण-अनुकूल और जवाबदेह बनाना है। इसमें ई-नीलामी, GPS निगरानी, CCTV, पर्यावरणीय अनुपालन और अवैध खनन पर कड़े दंड जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला बिहार सरकार ने जुलाई 2026 की मंत्रिमंडल बैठक में बिहार खनिज नियमावली, 2026 को मंजूरी देकर राज्य के खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार का रास्ता साफ कर दिया। यह निर्णय केवल एक नई नियमावली लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे खनन प्रशासन को आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में अवैध खनन, बिना अनुमति खनिज परिवहन, राजस्व की हानि और पर्यावरणीय क्षति जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऐसी नियमावली तैयार की है जो डिजिटल निगरानी, ऑनलाइन प...