बिहार कैबिनेट के 24 बड़े फैसले 2026: 22,891 आंगनवाड़ी भर्ती, घर बैठे जमीन रजिस्ट्री, ₹23,698 करोड़ कृषि रोडमैप समेत जानिए सभी महत्वपूर्ण निर्णय
Published: 30 जुलाई 2026
बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, किसानों को मजबूत करना, डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना, उद्योगों को बढ़ावा देना और सरकारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है। बैठक में आंगनवाड़ी भर्ती, कृषि रोडमैप, बंद चीनी मिलों के पुनरुद्धार और घर बैठे जमीन रजिस्ट्री जैसी कई अहम घोषणाएं की गईं।
बिहार कैबिनेट के प्रमुख फैसले
1. 22,891 आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका की भर्ती
राज्य में रिक्त पड़े 22,891 आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। इससे हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा और आंगनवाड़ी सेवाएं मजबूत होंगी।
2. घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा
कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों और पात्र लोगों के लिए घर बैठे भूमि रजिस्ट्री की सुविधा को मंजूरी दी। इससे लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय जाने की आवश्यकता कम होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक सरल एवं पारदर्शी बनेगी।
3. चौथे कृषि रोडमैप के लिए ₹23,698 करोड़
राज्य सरकार ने चौथे कृषि रोडमैप के लिए लगभग ₹23,698 करोड़ की स्वीकृति दी है। यह राशि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और किसानों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं पर खर्च की जाएगी।
4. रैयाम और सकरी चीनी मिलें फिर होंगी चालू
दरभंगा की रैयाम और मधुबनी की सकरी चीनी मिलों के पुनरुद्धार को मंजूरी दी गई है। इससे गन्ना किसानों और स्थानीय युवाओं को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
5. AMRUT योजना के तहत शहरी विकास
शहरों में पेयजल, सीवरेज और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए AMRUT से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
6. भूजल प्रबंधन को मिलेगा बढ़ावा
हाइड्रोजियोलॉजी संवर्ग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देकर भूजल के वैज्ञानिक अध्ययन और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन का रास्ता साफ किया गया।
7. ई-कैबिनेट और पेपरलेस प्रशासन
सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को अधिक तेज और पारदर्शी बनाने के लिए पेपरलेस ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया।
अन्य स्वीकृत एजेंडे
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं:
- विभिन्न विभागों में प्रशासनिक सुधार।
- सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण।
- वित्तीय स्वीकृतियां।
- कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं।
- शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाएं।
- जल संसाधन प्रबंधन।
- उद्योग एवं निवेश को बढ़ावा।
- सरकारी सेवा नियमों में संशोधन।
- सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार।
- विभिन्न विभागों में पदों का सृजन एवं पुनर्गठन।
- नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के उपाय।
- विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी।
इन फैसलों का जनता पर क्या असर होगा?
इन निर्णयों से महिलाओं को रोजगार, किसानों को कृषि निवेश, युवाओं को नए अवसर, वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा, शहरी क्षेत्रों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं और उद्योगों को नई संभावनाएं मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को तेज करना और सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाना है।
निष्कर्ष
सम्राट चौधरी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए 24 फैसले बिहार के प्रशासन, कृषि, रोजगार, उद्योग और डिजिटल गवर्नेंस के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में संबंधित विभाग इन फैसलों के आधार पर विस्तृत अधिसूचनाएं जारी करेंगे, जिसके बाद योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू होगा।
FAQ
प्रश्न: बिहार कैबिनेट ने कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी?
उत्तर: कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
प्रश्न: सबसे बड़ी भर्ती कौन-सी है?
उत्तर: 22,891 आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका पदों पर भर्ती।
प्रश्न: कृषि रोडमैप के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई?
उत्तर: लगभग ₹23,698 करोड़।
प्रश्न: कौन-कौन सी चीनी मिलें फिर शुरू होंगी?
उत्तर: रैयाम (दरभंगा) और सकरी (मधुबनी) चीनी मिल।
प्रश्न: घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा किसके लिए है?
उत्तर: सरकार ने पात्र नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा को मंजूरी दी है।
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