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बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम 2025: पंजीकरण, फीस और फॉर्म

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  बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम 2025: किन  संस्थानों और सेवा प्रदाताओं को पंजीकरण कराना जरूरी है?  जानें पूरी जानकारी Sarkari Suchna | Bihar Government News बिहार में पशुपालन, डेयरी व्यवसाय और कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination) से जुड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कानून लागू किया गया है। इसका नाम बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2025 (Bihar Animal Breeding Regulation Act, 2025) है। इस अधिनियम का उद्देश्य पशुओं की नस्ल सुधारने, गुणवत्तापूर्ण वीर्य (Semen) और भ्रूण (Embryo) के उपयोग को नियंत्रित करने तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार पशुधन विकास अभिकरण (Bihar Livestock Development Agency यानी BLDA) इस व्यवस्था को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है। इसके अंतर्गत पशु प्रजनन से संबंधित संस्थानों, सेवा प्रदाताओं, तकनीशियनों और प्रशिक्षण संस्थानों के पंजीकरण तथा प्रमाणन की व्यवस्था की गई है। <Cite refs={["turn301302view0","turn301302view2"]}/> यदि आप पशु चिकित्सक, कृत्रिम गर...

बिहार कैबिनेट के 24 बड़े फैसले 2026: 22,891 भर्ती, घर बैठे जमीन रजिस्ट्री, कृषि रोडमैप की मंजूरी

बिहार कैबिनेट के 24 बड़े फैसले 2026: 22,891 आंगनवाड़ी भर्ती, घर बैठे जमीन रजिस्ट्री, ₹23,698 करोड़ कृषि रोडमैप समेत जानिए सभी महत्वपूर्ण निर्णय Published: 30 जुलाई 2026 बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, किसानों को मजबूत करना, डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना, उद्योगों को बढ़ावा देना और सरकारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है। बैठक में आंगनवाड़ी भर्ती, कृषि रोडमैप, बंद चीनी मिलों के पुनरुद्धार और घर बैठे जमीन रजिस्ट्री जैसी कई अहम घोषणाएं की गईं। बिहार कैबिनेट के प्रमुख फैसले 1. 22,891 आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका की भर्ती राज्य में रिक्त पड़े 22,891 आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। इससे हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा और आंगनवाड़ी सेवाएं मजबूत होंगी। 2. घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों और पात्र लोगों के लिए घर बैठे भूमि रजिस्ट्री की सुविधा को मंजूरी दी। इससे ल...