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बिहार कैबिनेट के 24 बड़े फैसले 2026: 22,891 भर्ती, घर बैठे जमीन रजिस्ट्री, कृषि रोडमैप की मंजूरी

बिहार कैबिनेट के 24 बड़े फैसले 2026: 22,891 आंगनवाड़ी भर्ती, घर बैठे जमीन रजिस्ट्री, ₹23,698 करोड़ कृषि रोडमैप समेत जानिए सभी महत्वपूर्ण निर्णय Published: 30 जुलाई 2026 बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, किसानों को मजबूत करना, डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना, उद्योगों को बढ़ावा देना और सरकारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है। बैठक में आंगनवाड़ी भर्ती, कृषि रोडमैप, बंद चीनी मिलों के पुनरुद्धार और घर बैठे जमीन रजिस्ट्री जैसी कई अहम घोषणाएं की गईं। बिहार कैबिनेट के प्रमुख फैसले 1. 22,891 आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका की भर्ती राज्य में रिक्त पड़े 22,891 आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। इससे हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा और आंगनवाड़ी सेवाएं मजबूत होंगी। 2. घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों और पात्र लोगों के लिए घर बैठे भूमि रजिस्ट्री की सुविधा को मंजूरी दी। इससे ल...
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बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा 2026: कैबिनेट का बड़ा फैसला, नई नीति, निवेशकों को लाभ और रोजगार की पूरी जानकारी

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  बिहार सरकार राज्य को औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य राज्य में नए उद्योग स्थापित करना, निजी निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और बिहार को निवेश के लिए अधिक अनुकूल बनाना है। राज्य सरकार का मानना है कि मजबूत औद्योगिक आधार के बिना दीर्घकालिक आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसलिए उद्योग, आधारभूत संरचना और निवेश-अनुकूल वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। औद्योगिक निवेश क्या होता है? जब कोई कंपनी, उद्योग समूह, स्टार्टअप या उद्यमी किसी राज्य में— नया कारखाना स्थापित करता है। उत्पादन इकाई लगाता है। वेयरहाउस बनाता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करता है। आईटी या सेवा उद्योग स्थापित करता है। लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करता है। तो इसे औद्योगिक निवेश (Industrial Investment) कहा जाता है। बिहार सरकार का उद्देश्य राज्य सरकार के प्रमुख उद्देश्य हैं— बिहार में बड़े उद्योगों को आकर्षित करना। युवाओं के लिए रोजगार ...
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बिहार के 31 बस स्टैंडों का होगा आधुनिकीकरण: PPP मॉडल, आधुनिक सुविधाएं, किन जिलों को मिलेगा लाभ?

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 बिहार कैबिनेट ने राज्य के 31 बस स्टैंडों के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है। जानिए PPP मॉडल, मिलने वाली सुविधाएं, यात्रियों को लाभ, संभावित जिलों और इस परियोजना का पूरा विवरण। बिहार सरकार ने राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के 31 बस स्टैंडों के आधुनिकीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित की जाएगी, जिसमें पुराने बस स्टैंडों को अत्याधुनिक, बहुमंजिला और यात्री-अनुकूल बस टर्मिनलों में बदला जाएगा। क्या है 31 बस स्टैंड आधुनिकीकरण योजना? इस योजना के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में स्थित पुराने बस स्टैंडों का पुनर्विकास किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य केवल बसों के संचालन में सुधार करना नहीं, बल्कि बस स्टैंडों को आधुनिक परिवहन केंद्र (Modern Bus Terminal) के रूप में विकसित करना है। इन बस टर्मिनलों में परिवहन सेवाओं के साथ-साथ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी स्थान विकसित किए जाएंगे, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलें और परियोजना आर्थिक रूप से ...
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